सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको निस्सा दिलाईदिने नाममा असुली हुन थालेको छ।
पछिल्लो केही समययता निवेदन दर्ता गरिदिने र जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ।
मन्त्रालय अन्र्तगतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिले देशभरबाट सङ्कलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निशुल्क रुपमा निस्सा वितरणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।
निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले बताएको छ।
समितिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
