बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले स्थानीय तहमा शिक्षाको सुधार गर्न खोज्दा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएकी छन्। विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिए पनि संघीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटिरहेको उनको आरोप छ।
गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कडाइ गर्दा केही शिक्षकहरू असहयोगी देखिएको अनुभव उनले साझा गरिन्। “विद्यालय समयमा केही शिक्षकहरू राजनीतिक कार्यक्रममा देखिए, सुरुवातमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो, तर अहिले धेरै कम भएको छ,” थापाले भनिन्। शिक्षकहरू अध्ययनशील र कर्तव्यनिष्ठ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छन्, “कतिपय शिक्षकहरू राजनीति गर्ने वातावरण सञ्झ्यालिएपछि स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहने गरेको देखिन्छ।”
थापाका अनुसार माध्यमिक तहमा दरबन्दी अभाव हुँदा प्राथमिक तहका शिक्षकलाई माथिल्लो कक्षामा पढाउने जिम्मेवारी दिनुपरेको छ। “संघीय सरकारले शिक्षक पदस्थापनका लागि योग्यता र प्राथमिकता तोकेको भए पनि स्थानीय तहले आफ्नै आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,” उनले भनिन्।
तर, यस्तो व्यवस्थापन गर्दा तीव्र विरोधसमेत सहनुपरेको उनको भनाइ छ। “नियुक्तिपत्र च्यातियो, तर हामी ब्याक भएनौँ। शिक्षाको सुधारका लागि हामी दृढ छौँ,” थापाले स्पष्ट पारिन्।
बडिगाड गाउँपालिकाले विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएका विद्यालयहरू मर्ज नगरी स्थगन गरेको छ। “बसाइँसराइका कारण विद्यार्थी संख्या घटे पनि भविष्यमा फेरि विद्यालय चल्न सक्छ। त्यसैले स्थगन गरिएको हो,” उनले बताइन्। ती विद्यालयहरू हाल पालिकाका अन्य सामाजिक कार्यक्रममा प्रयोग भइरहेका छन्।
पालिकाले शिक्षकहरूलाई नै प्रशिक्षण दिनसक्ने विज्ञको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। “बाहिरका विज्ञ बोलाउनेभन्दा आफ्नै शिक्षकहरूलाई जिम्मेवारी दिनु राम्रो लाग्यो। पालिकाले सम्मान गरेपछि उनीहरू अझै जिम्मेवार बनेका छन्,” थापाले भनिन्।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा झन् कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप थापाले लगाइन्। “बजेट पावर र पहुँचको आधारमा बाडिन्छ। सांसदहरूबीच लुछाचुँडी छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट वितरण हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
गाउँपालिकाले जीर्ण विद्यालयको संरचना सुधार गर्ने र विकट ठाउँमा रहेका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय खोल्ने योजना अघि सारेको छ। “विकट ठाउँमा दुई जना विद्यार्थी भए पनि विद्यालय बन्द गर्नुहुँदैन। आवासीय विद्यालय खोल्न बजेट जुटाउने प्रयास गर्दैछु,” थापाले बताइन्।
बजेट अभाव चुनौती भए पनि शिक्षाको सुधारका लागि आफू दृढ रहेको थापाले स्पष्ट पारिन्। “अब बाँकी दुई वर्षमा यी लक्ष्य पूरा गर्नेछु,” उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।