जेनजी आन्दोलनका क्रममा नोक्सान पुगेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आन्दोलनको क्षति मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजना बनाउन गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो ।
समिति संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सो प्रतिवेदनको सारांश सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरे । प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
समितिको मूल्याङ्कन अनुसार आन्दोलनबाट समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । प्रभावित निकाय/संस्था २ हजार १६८ पुगेका छन् । २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा करिब १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको देखिएको छ । निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको क्षति ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । सरकारी क्षतिमध्ये संघीय तहको हिस्सा ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
पुनर्निर्माणतर्फ भवन निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधनमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य संरचना पुनः स्थापना गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख खर्च हुने अनुमान छ । संघ–प्रदेश–स्थानीय तहका लागि क्रमशः २४ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख, ३ अर्ब ७४ करोड र ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
समितिले सातै प्रदेशमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ र २४ अनि त्यसपछि गरी ७७ जनाको मृत्यु भएको छ । घाइते २ हजार ४२९ मध्ये १७ जना १३ वर्षमुनिका हुन् । १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना घाइते भएका छन् ।
समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना समेत पेस गर्दै आवश्यक बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।