राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुमगन प्रतिवेदन आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको छ ।
आज एक कार्यक्रमकाबीच केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमुकमार राईसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले ऐनद्वारा तोकिएबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकामा केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुहुँदै सम्पत्ति विवरण नभराउने कार्यालय प्रमुखलाई सो विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्धता गर्नु आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए ।
अवकाशमा जाने कर्मचारीले अवकाश पत्र लिनु अगाडि सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था गर्न र सातवटै प्रदेश एवं मन्त्रालय तहमा सम्पत्ति विवरण भर्नेसम्बन्धी अनुशिक्षण सञ्चालन गर्न उनले सुझाव दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घका चार लाख ६९ हजार ८८० जना छन् । यस्तै, प्रदेशका २३ हजार ६०६ र स्थानीय तहका कुल दुई लाख ७८ हजार ८१२ कर्मचारी एवं पदाधिकारी छन् । कुल सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको र पाँच हजार २६५ जनाले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
विगत वर्षमाभन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।