निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक कोषबाट तलब बुझ्ने कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी तथा सार्वजनिक कोषबाट तलब बुझ्ने कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएका थिए ।
तर, सो आर्थिक वर्ष यता कर्मचारीको तलब बढ्न सकेको थिएन ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत ती वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ हुने र अधिकतम १ लाख हुने बताए ।