नेकपा एमालेका संघीय सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक रसुवा बाढीपीडितको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि दिने भएका छन् ।
एमालेको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संघीय सांसदहरूको १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले सांसदहरूको पारिश्रमिकबाट करिब १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन हुने जानकारी दिए । एमालेले यसअघि पनि बाढीपीडितको राहतका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको उनले बताए ।
‘बाढीपीडितहरूलाई राहत र उद्धारका लागि सरकारले सहयोग माग गरेको छ । नेकपा एमालेले भर्खरै हिजो मात्रै पनि १ करोड २० लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो १ करोड २० लाखलाई टेवा पुग्ने गरी हाम्रो संघीय संसदीय दलका तर्फबाट प्रत्येक सांसदको १५ दिनको पारिश्रमिक त्यसमा जम्मा गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ‘त्यसबाट करिब १२ लाखभन्दा बढी यहाँबाट जम्मा हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’
एमालेले बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समयमा उद्धार हुन नसक्दा कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था बनेको प्रमुख सचेतक महरले बताए ।
पीडितले राहतसमेत प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए । सुरुङ तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा अझै उद्धार हुन नसकेको र शव व्यवस्थापनमा समेत सरकारको कमजोरी देखिएको उनले बताए ।
‘अहिले राहत तथा उद्धारमा सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । आज मात्रै पनि तपाईंहरूले सुन्नुभयो, २२ वटाभन्दा बढी शव एउटै घरबाट निस्किए । त्यसकारण हाम्रो निष्कर्ष के हो भने, जसरी उद्धार हुनुपर्ने थियो, उद्धारका क्रममा जति मानिसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो, जति मानिस बाँच्न सक्थे, त्यो ढङ्गले र त्यो शैलीमा उद्धार हुन सकेन,’ उनले भने ।
राहत सही ढंगले पीडितसम्म पुग्न नसकेको तथा उद्धारमा समेत कमजोरी भएको उनले बताए ।
‘कतिपयले राहतसमेत सही ढङ्गले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण राहत तथा उद्धारमा कहीँ न कहीँ केही न केही कमीकमजोरी भएका छन् । हामीले अपनाउनुपर्ने शैली र गर्नुपर्ने काममा केही न केही ल्याप्सेस भएका छन्,’ उनले भने ।
एमालेले शव पहिचान नगरी तथा सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई सामूहिक रूपमा गाडिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘अर्कातिर, शवहरू सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई, पहिचान नगरी गाड्ने, सामूहिक रूपमा गाड्ने जस्तो परिस्थिति पनि बनेको छ । यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।
उद्धारका लागि गुहार माग्दा पनि समयमै सुनुवाइ नभएका कारण एउटै परिवारका २२ जनाको ज्यान गएको घटनाबाट सरकारको उद्धार संयन्त्रको कमजोरी देखिएको उनले बताए ।
‘उनीहरूले उद्धारका लागि ठूलो प्रयास गरे, गुहार मागे, तर त्यहाँ कसैले पनि त्यसको सुनुवाइ गरेन । त्यसको परिणामस्वरूप सात–आठ दिनपछि मात्रै उनीहरूको शव फेला पर्ने परिस्थिति बन्यो,’ उनले भने ।
सुरुङ तथा अन्य स्थानमा अझै शव फेला पर्न नसकेको भन्दै उनले खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।
राहत, उद्धार, शव व्यवस्थापन तथा बेपत्ताको खोजी कार्यको अनुगमन र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने निर्णयसमेत एमालेले गरेको छ ।
‘त्यसैले यी सबै विषयको अनुगमन र निगरानी गर्न, सरकारलाई सहयोग र समन्वय गर्न तथा राहत तथा उद्धारको कामलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन एउटा संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।
बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समिति गठनको माग गर्ने र उक्त बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सम्बोधन गर्ने प्रमुख सचेतक महरले जानकारी दिए ।
बैठकले बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।