रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका कामबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सरकार खोज, उद्धार, राहत र प्रभावितको सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित भएको बताए।
उनकाअनुसार पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगण सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात लगायतका आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो ।
घटनालगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको उनले बताए। सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक करोड रुपैयाँका दरले तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ।
१० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, प्रभावितको उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण, राहत व्यवस्थापन र अवरुद्ध सडक, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले प्रभावित जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरेर राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको बताएका छन्।