नेकपा एमालेले रसुवाको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले विपद्पछिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी स्पष्ट अधिकारसहितको विशेष प्राधिकरणलाई दिएर तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
अर्यालले बाढीपछि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा कमजोरी देखिएको आरोप लगाइन्। विदेशी सहयोग जुटाउनेदेखि आवश्यक जनशक्ति, हेलिकोप्टर, डुंगा तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालनमा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो।
उनका अनुसार विपद्को समयमा सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज, स्वयंसेवी संस्था र विज्ञबीच अपेक्षित समन्वय हुन सकेको छैन।
‘सरकारले तत्काल सार्वजनिक आह्वान, अनुरोध र कूटनीतिक पहलमार्फत सहयोग माग गर्नुपथ्र्यो। हामी यहाँ चुक्यौं,’ अर्यालले भनिन्।
विद्यालय तथा क्याम्पसमा रहेका इन्जिनियर र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई परिचालन गर्नसमेत सरकार चुकेको उनले बताइन्। आवश्यक परे विदेशी मुलुकबाट सहयोग लिन पनि सरकार हिचकिचाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको अनुभवबाट पाठ सिक्दै राजनीतिक दल, स्थानीय समुदाय र विभिन्न क्षेत्रलाई परिचालन गरेर प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनले बताइन्। यसका लागि एमाले सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको दाबी थियो।
अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद् र क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्। जलवायु न्यायका लागि नेपालले सशक्त रूपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले विपद्को व्यवस्थापनमा आफू मात्रै पर्याप्त हुने मानसिकता त्याग्नुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘यस्तो विपत्तिको बेला म एक्लै काफी छु भन्ने घमण्ड नगर्नुस्।’