सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवासमा राख्नेदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनकाअनुसार तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका घरबारविहीनलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । घर र जग्गा पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गाको खोजीसमेत भूमि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
बाढी पहिरोका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षादेखि आवाससम्मको जिम्मेवारी सरकारले लिने उनले बताए । नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तह तथा शिक्षा क्षेत्रका निकायसँग समन्वय गरी बाबुआमा दुवै वा एक जना अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण माग गरिएको उहाँले जानकारी दिए। त्यस्ता बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने पोखरेलको भनाइ छ । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले पनि अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको आवश्यक जिम्मेवारी लिने उनले बताए ।
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पठनपाठन नरोकियोस् भनेर क्षतिग्रस्त विद्यालयमा ‘टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। क्षतिग्रस्त विद्यालयको विवरण तथा आवश्यक तथ्यांक संकलन भइरहेको र पुनः विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। तत्काल अर्को नजिकको विद्यालयमा सार्नुपर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गरिसकिएको तथा आवश्यक परे काठमाडौँ ल्याउने र संस्थागत विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने उनले बताए । मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूत पदमा नियुक्तिको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै उनले राजदूत नियुक्तिको काम ‘चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिने’ बताएका छन् ।