नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरू तत्काल समाधान नभए देशभर सञ्चालित सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न एक हप्ताको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको हो। देशभरका ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यो छाता संगठनले हालको आर्थिक संकट र विशेषगरी न्यून पूँजीगत खर्चका कारण पूर्वाधार क्षेत्र गम्भीर दबाबमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले देशको विकास प्रक्रिया नै सुस्त बनेको छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिको प्रत्यक्ष असर निर्माण लागतमा परेको महासंघको भनाइ छ।
विगतमा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्थामा पुरानै दररेटमा काम गर्न नसकिने व्यवसायीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द गरी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनले ‘लो बिडिङ’ जस्ता केही समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे तापनि मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूको मासिक भुक्तानी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अझै नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी र निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
