बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका पोषणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारको सहयोगमा तीन वर्षयता पोषणमैत्री गाउँपालिका बनाउने अभियानलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
पोषणमैत्री गाउँपालिका निर्माणका लागि आवश्यक ३४ वटा सूचक पूरा भएपछि पोषणमैत्री वडा घोषणा गर्न जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुमति दिएको छ । बडिगाड गाउँपालिकामा तीन वर्षयता पोषणको अवस्थामा सुधारका लागि थुप्रै काम भएका स्थलगत अनुगमनमा देखिएको बताउँदै विभिन्न समूह गठन गरी पोषण सचेतनासहित आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले जानकारी दिनुभयो ।
“कार्यविधिले तोकेका ३४ वटै सूचक पूरा भइसकेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले प्रमाणीकरण गरेको छ, अब वडा घोषणा गरेर प्रदेशस्तरीय अनुगमनपश्चात् आगामी असारभित्र पालिकालाई पोषणमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
समितिको सिफारिसमा वडा घोषणका लागि आवश्यक कार्यतालिका बनाउन थालिएको उपाध्यक्ष वनले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाका १० वटै वडा क्रमशः पोषणमैत्री घोषणा गरेपछि प्रदेशस्तरीय अनुगमन सिफारिस समितिको सिफारिसमा पोषणमैत्री गाउँपालिकालाई घोषणा गर्ने कार्यविधिअनुसार अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
बडिगाड गाउँपालिकामा २०७९/८० देखि गाउँपालिकाले पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएर वडावडामा सहजकर्ता खटाउने, तालिम दिने, करेसाबारी, भान्सा, गोठ सुधारसँगै स्थानीय अन्नबालीको उपयोगमा जोड दिएपछि गाउँपालिका पोषणमैत्री बन्न थालेको उपाध्यक्ष वनले जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पत्रुखाजा निषेध गरेर सातु, कोदोको हलुवा, खिर, चना, अण्डालगायत खाजा खुवाउन थालिएको छ । अहिले विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य चौकी आएका बालबालिकालाई अण्डा उपहार दिन थालिएको बडिगाड गाउँपालिका–१० स्थित दर्लिङ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रकी भीमकुमारी बुढामगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अण्डा पाइने भएपछि बालबालिका तौल गर्न र स्वास्थ्य परिक्षणका लागि स्वस्थ्य चौकीमा आउन थालेका छन् ।
“पोषणमैत्री कार्यक्रमले बालबालिकाको खानपानमा परिवर्तन ल्याउँदै गएको छ । चाउचाउ र बिस्कुट खाने बालबालिका चना, अण्डा र कोदोका परिकार खान थालेका छन् । साथै बच्चा कुपोषण हुन नदिन तोल जोख्नु अनिवार्य हुन्छ, पहिला स्वास्थ्य चौकी नआउने बालबालिका अण्डा दिन थालेपछि तौल गर्न आउन थालेका छन्”, बुढामगरले भन्नुभयाे, “पोषणमैत्री कार्यक्रमले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार र अभिभावकको चेतनामा वृद्धि भएको छ भने स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ ।”
विद्यालयले दिवा खाजामा स्थानीयस्तरमा उत्पादित अन्नबाली, तरकारीलगायतका परिकार खुवाउन थालेका छन् । बडिगाडका सबै विद्यालयमा पत्रुखाना (जङ्कफुड) लैजान रोक लगाइएको पालिका कार्यालयले जनाएको छ । विद्यार्थीले घरबाट ल्याउनुपरेमा पनि पोषणयुक्त खाना मात्र ल्याउन पाउने नियम रहेको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयबाहेकको समयमा पनि घर र समुदायमा पुगी पोषणयुक्त खानेकुराको महत्व र प्रयोगका बारेमा सचेतना जगाउने काम भइरहेको बडिगाड गाउँपालिका–१ का पोषण सहजकर्ता टीका गिरीले बताउनुभयो । पालिकामा उत्पादन हुने मकै, कादो, गहुँलगायत स्थानीय बालीको सूची तयार गरी विद्यालयले टाँस गरेर दिवा खाजा दिने गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हजार दिनका सुत्केरीलाई पोषण भत्ता, पोसिलो झोला, खानेकुरालगायत नियमित स्वास्थ्य जाँच र परामर्श सेवा नियमित भइरहेको छ । गाउँपालिकाले पोषणमैत्री गाउँपालिका गराउन प्लाष्टिक टनेल, बिउबीजन, मासु र दूधको उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन दिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पालिकाले हरेक परिवारलाई तरकारी बीउ, सिँचाइका लागि पाइप, तालिम दिएपछि हाल घरमा उत्पादन भएको अर्गानिक तरकारीको प्रयोग बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री घोषणा गर्न १० वटै वडामा पोषण प्रवर्द्धन तथा सुधारका गतिविधि सञ्चालन सम्पन्न भइसकेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका र शासकीय प्रबन्धका क्षेत्रमा तोकिएका सूचक पूरा भएका कार्यक्रमका संयोजक शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका ६९ टोल पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा हुनाका साथै सबै स्वास्थ्य संस्था पोषणमैत्री बनिसकेका छन् ।
तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको ‘पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८०’ ले पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि ३४ वटा सूचक तय गरेको छ । शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्था पोषणमैत्री हुनुपर्ने, चार वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुनुपर्ने, बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताले पोषणसम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा पोषण र बाल अधिकारसम्बन्धी विषय राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विद्यालयको दिवा खाजामा पोषणयुक्त खाद्यवस्तु प्रयोग गर्ने र पोषण सप्ताह मनाउनुपर्ने उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिकातर्फ न्यायिक समिति, प्रहरी र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशत मुद्दा पछ्र्योट हुनुपर्ने, महिनावारी हुँदा जोखिमयुक्त स्थानमा राख्ने परिवार सङ्ख्या शून्य हुनुपर्ने र २० वर्ष उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने महिलाको सङ्ख्या शून्य हुनुपर्नेलगायत सूचक छन् । शत्प्रतिशत परिवारमा खानेपानी तथा सरसफाइका आधारभूत सेवा पुग्नुपर्नेलगायत सूचक तोकिएका कार्यक्रमका संयोजक बुढाले बताउनुभयो ।
कृषितर्फका सूचकमा करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल लगाउने परिवारको सङ्ख्या ८० प्रतिशत, अन्न, गेडागुडी, हरियो तरकारी र फलफूलको नियमति उपभोग गर्ने परिवार ८० प्रतिशत, स्थानीय बाली प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर परीक्षणका लागि बजार अनुगमन हुनुपर्नेलगायत छन् ।
त्यस्तै पशुपन्छी पालन गरी उपभोग गर्ने परिवारको सङ्ख्या ८० प्रतिशत, दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने परिवारको सङ्ख्या ८० प्रतिशत हुनुपर्ने र पशुजन्य खाद्यवस्तुमा मासु वार्षिक १४ किलो, दूध ९१ लिटर र अण्डा १५० वटा उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ । यी सूचकका आधार पूरा भएर बडिगाडलाई पोषणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणाका लागि वडा घोषणा गर्न जिल्ला अनुगमन समितिबाट सिफारिस आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
