त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी वा संघ-संस्थाले अवैध रूपमा भोगचलन गरिरहेका जग्गा फिर्ता वा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
त्रिविले एक ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ प्रकाशित गर्दै विश्वविद्यालयले ३५ दिनभित्र त्यस्ता सम्पत्ति खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो । विश्वविद्यालयद्वारा गठित ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले त्रिविका धेरै जग्गाहरू प्रचलित ऐन, नियम र कानुन विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा र नियन्त्रणमा रहेको तथ्य फेला पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।
जारी सूचनामा विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनी र संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि सरकार तथा दाताहरूले दिएको जग्गा नियमविपरीत भोगचलन गरिरहेको पाइएको उल्लेख छ। तोकिएको समय (३५ दिन) भित्र जग्गा खाली नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ साल चैत २३ गतेको निर्णयानुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
